ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸਿਆ. ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਖੁਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕੀ ਉਹ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖਲਕਤ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।