ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
2029 ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ
ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੇ ਕੱਛ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 73 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ
ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੇਰਲ (30,697) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੌਥੇ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ
ਹਨ।
- ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.)
ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ
ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ:
- ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ (Federal
Structure): ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
- ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਲਵਲੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਚਾਹੇ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ
ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।