ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ| ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ|
 |
ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ| ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ| ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ|
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ| ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ| ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ| ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ|
ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ?
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੌਕੇ ਦਸ ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਅਜਾਲਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ| ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 33 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਪੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ| ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ| ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ| ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਲੁਬਾਣਾ ਟੇਕੂ, ਥੂਹੀ, ਕਨਸੂਹਾ, ਇੱਛੇਵਾਲ ਆਦਿ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੈਣ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ| ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ| ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ| ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ| ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਂਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ|